-राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन का एक साल के बकाया एरियर का 50 फीसद देने पर लगाई मुहर
-ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय बढ़ाने का लिया गया निर्णय
देहरादून। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन का एक साल के बकाया एरियर का 50 फीसद देने पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों का मानदेय बढ़ाने निर्णय लिया है। अब बच्चा गोद लेने पर राज्य महिला सेवकों को चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि परिवहन निगम, सिडकुल और मंडी परिषद के कर्मियों को सातवें वेतनमान की मंजूरी दी गई है। ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुख का मानदेय बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट में नंदप्रयाग नगर पंचायत की सीमा विस्घ्तार को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि सातवें वेतनमान के भत्तों को देने के मामले में कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई, जो जल्घ्द रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं, भूमि विक्रय अनुबंध पत्र पर दो फीसद स्टाम्प शुल्क लगाने पर मुहर लगी है। अब बच्चा गोद लेने पर राज्य महिला सेवकों को चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलेगी। राज्य कर्मचारियों को एक जुलाई से एक फीसद बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। कैबिनेट में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को मंजूरी दी गई है।
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